Friday, November 20, 2026

बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योग को मिलेगी रफ्तार, 2.25 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों पर हुए एमओयू

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पटना, 20 नवंबर 2026। बिहार में औद्योगिक विकास और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कई योजनाओं का जिक्र किया है। पटना के होटल मौर्य में आयोजित ‘उद्यमियों से संवाद’ और एमओयू एक्सचेंज कार्यक्रम में उन्होंने निवेशकों को 30 दिनों के भीतर स्वीकृति देने तथा तय समय में निर्णय नहीं होने पर 31वें दिन से डीम्ड अप्रूवल की व्यवस्था लागू होने की बात कही।

कार्यक्रम में उद्योग और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े कुल 2.25 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को लेकर विभिन्न कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री ने निवेशकों से बिहार में उद्योग स्थापित करने और राज्य की आर्थिक गतिविधियों में भागीदारी बढ़ाने की अपील की।

30 दिनों में मंजूरी, देरी पर मिलेगा डीम्ड अप्रूवल

मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योग लगाने के लिए निवेशकों को लंबे समय तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। निवेश संबंधी आवेदनों पर 30 दिनों के भीतर निर्णय लेने की व्यवस्था की गई है। निर्धारित अवधि में मंजूरी नहीं मिलने पर 31वें दिन से आवेदन को स्वतः स्वीकृत यानी डीम्ड अप्रूवल मानने का प्रावधान है।

इस व्यवस्था का उद्देश्य उद्योग स्थापना से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाना और अलग-अलग विभागों से अनुमति लेने में होने वाली देरी कम करना है। बिहार सरकार ने इससे पहले जून 2026 में राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद के सचिवालय को एकल नोडल एजेंसी बनाने का फैसला भी किया था।

2.25 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों पर समझौते

कार्यक्रम में उद्योग और ऊर्जा विभाग से संबंधित कंपनियों के साथ 2.25 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्तावों को लेकर एमओयू का आदान-प्रदान हुआ। मुख्यमंत्री कार्यालय की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इनमें एनटीपीसी और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से जुड़े 70-70 हजार करोड़ रुपये के प्रस्ताव भी शामिल हैं।

इसके अलावा अडानी हाइड्रो एनर्जी, टोरेंट एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस, ग्रीनको एनर्जी, फेडरेशन ऑफ एविएशन इंडस्ट्री इन इंडिया और अन्य कंपनियों के प्रस्ताव भी कार्यक्रम का हिस्सा रहे। ये समझौता ज्ञापन निवेश प्रस्तावों से संबंधित हैं; इन्हें पूरी हो चुकी परियोजनाओं या जमीन पर उतर चुके निवेश के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

बिजली क्षेत्र में 11 हजार मेगावाट के लिए समझौता

सम्राट चौधरी ने ऊर्जा क्षेत्र को औद्योगिक विकास के लिए अहम बताते हुए कहा कि राज्य में बिजली की उपलब्धता बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। उनके मुताबिक, 11 हजार मेगावाट बिजली के लिए समझौता हुआ है। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार 1.92 करोड़ परिवारों को हर महीने 125 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध करा रही है और इसके लिए करीब 23 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली, सड़क और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के बाद अब उद्योगों के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार का मानना है कि ऊर्जा की पर्याप्त उपलब्धता से औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन मिलेगा।

गंगा एक्सप्रेसवे और मरीन ड्राइव की योजना का जिक्र

मुख्यमंत्री ने राज्य में सड़क और परिवहन नेटवर्क के विस्तार से जुड़ी योजनाओं की भी चर्चा की। उन्होंने गंगा नदी के किनारे एक्सप्रेसवे विकसित करने के लिए उद्योग जगत से सहयोग मांगा। इसके साथ ही पटना के दीघा से कोइलवर और मुंगेर से भागलपुर तक मरीन ड्राइव जैसी सड़क परियोजनाओं का जिक्र किया।

उन्होंने बिहार में चार नए एक्सप्रेसवे और रैपिड रेल सेवा की योजनाओं की बात भी रखी। हालांकि, इन परियोजनाओं की स्वीकृति, वित्तीय व्यवस्था और निर्माण की समय-सीमा के बारे में अलग-अलग आधिकारिक विवरण देखना जरूरी होगा।

इससे पहले नवंबर की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के सामने बिहार की चार प्रमुख सड़क और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को जल्द मंजूरी देने का मुद्दा उठाया था। इन प्रस्तावों की अनुमानित लागत 49,751 करोड़ रुपये बताई गई थी और अंतिम मंजूरी के लिए उन्हें केंद्र की संबंधित प्रक्रिया से गुजरना था।

दिल्ली-गुवाहाटी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर से जुड़ाव की उम्मीद

मुख्यमंत्री ने दिल्ली से गुवाहाटी तक प्रस्तावित बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का भी उल्लेख किया। इस कॉरिडोर से बिहार को तेज रेल संपर्क मिलने की संभावना है। नवंबर की शुरुआत में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली-गुवाहाटी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को मंजूरी मिलने की जानकारी दी थी। प्रस्तावित मार्ग में बिहार भी शामिल है।

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने नदियों के जरिए माल परिवहन को उद्योगों के लिए कम लागत वाला विकल्प बताया। उनका कहना था कि बेहतर सड़क, रेल और जल परिवहन नेटवर्क से राज्य में कारोबार और लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा मिल सकता है।

गाद प्रबंधन और नदी संसाधनों के इस्तेमाल पर जोर

सम्राट चौधरी ने बिहार में बाढ़ और सूखे जैसी चुनौतियों का जिक्र करते हुए नदियों से निकलने वाली गाद के वैज्ञानिक प्रबंधन की बात कही। उन्होंने बताया कि राज्य में गाद नीति बनाई गई है। इसका उद्देश्य नदियों में जमा गाद के प्रबंधन के साथ निर्माण कार्यों में उसके उपयोग की संभावनाएं तलाशना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नदियों के तटबंधों को मजबूत और व्यवस्थित करने सहित बाढ़ नियंत्रण के उपायों पर भी काम किया जा रहा है। उनके अनुसार, प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग राज्य के विकास में मददगार हो सकता है।

मखाना, शिक्षा और पर्यटन में निवेश की संभावना

मुख्यमंत्री ने निवेशकों से शिक्षा, कृषि आधारित उद्योग और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में भी संभावनाएं तलाशने की अपील की। उन्होंने बिहार के मखाना उत्पादन का उल्लेख करते हुए कहा कि इस क्षेत्र में प्रसंस्करण, पैकेजिंग और बाजार विस्तार के अवसर मौजूद हैं।

उन्होंने उच्च शिक्षा संस्थानों से बिहार में अपने संस्थान स्थापित करने का आग्रह किया। साथ ही गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, भगवान बुद्ध और माता सीता से जुड़े धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों के विकास को पर्यटन और स्थानीय रोजगार से जोड़ने की बात कही। मुख्यमंत्री कार्यालय की विज्ञप्ति में राज्य में 12 नई टाउनशिप विकसित करने की योजना का भी उल्लेख है।

पांच वर्षों में एक करोड़ लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने रोजगार और उद्यमिता से जुड़े लक्ष्यों की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि पिछले छह वर्षों में 13 लाख सरकारी नौकरियां और दो करोड़ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। आने वाले पांच वर्षों में एक करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है।

इसके साथ ही सरकार ने एक करोड़ परिवारों को उद्यमी बनाने और एक करोड़ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त कर लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की विज्ञप्ति के मुताबिक, अब तक 50 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के पास बड़ा बाजार, युवा आबादी और पर्याप्त मानव संसाधन है। सरकार इन क्षमताओं को उद्योग, निवेश और रोजगार के अवसरों में बदलने की दिशा में काम करना चाहती है।


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