रांची: धनबाद कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं और वादकारियों के लिए पार्किंग एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्या को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए मामले का निपटारा कर दिया। अदालत ने कहा कि संबंधित पक्षों के आपसी समन्वय और प्रशासनिक प्रयासों से पार्किंग की समस्या का फिलहाल प्रभावी समाधान निकाल लिया गया है।
- मुख्य न्यायाधीश एम.एस. सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि अब अधिवक्ताओं और न्यायालय आने वाले लोगों के वाहनों के लिए पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था उपलब्ध करा दी गई है। साथ ही सड़क किनारे लगने वाले दुकानदारों को निर्धारित वेंडिंग जोन में स्थानांतरित किया गया है और अतिक्रमण रोकने के लिए पुलिस बल की तैनाती भी की गई है।
- सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष यह भी जानकारी दी गई कि कोर्ट परिसर के सामने स्थित जेल को भविष्य में शहर से बाहर स्थानांतरित करने के प्रस्ताव पर संबंधित पक्षों के बीच सहमति बनी है। जेल के स्थानांतरण के बाद खाली होने वाली भूमि का उपयोग न्यायालय परिसर और बार एसोसिएशन से जुड़ी आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए किया जा सकता है। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि यह योजना राज्य सरकार की स्वीकृति पर निर्भर करेगी।
- हाईकोर्ट ने उम्मीद जताई कि प्रशासन इस प्रस्ताव पर गंभीरता से आगे बढ़ेगा और भविष्य में स्थायी समाधान सुनिश्चित करेगा। अदालत ने धनबाद जिला प्रशासन, पुलिस, जिला न्यायपालिका और धनबाद बार एसोसिएशन द्वारा आपसी सहयोग से समाधान निकालने के प्रयासों की सराहना भी की।
- गौरतलब है कि यह जनहित याचिका धनबाद बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधेश्याम गोस्वामी की ओर से दायर की गई थी। याचिका में कोर्ट परिसर के रास्तों को सुगम बनाने, अवैध अतिक्रमण हटाने, पश्चिमी प्रवेश द्वार खोलने और अधिवक्ताओं के लिए पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की गई थी।
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के निर्देश पर जिला प्रशासन, न्यायपालिका और बार एसोसिएशन के बीच कई दौर की बैठकें हुईं। इन बैठकों में बनी सहमति के आधार पर चरणबद्ध तरीके से अंतरिम पार्किंग व्यवस्था लागू की गई, जिसके बाद अदालत ने वर्तमान व्यवस्था पर संतोष व्यक्त करते हुए याचिका का निष्पादन कर दिया।
