Thursday, November 19, 2026

टुंडी सीएचसी में नवजात की मौत का मामला: डीसी ने दिए जांच के निर्देश, लापरवाही पर होगी कार्रवाई

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धनबाद, 19 नवंबर 2026। धनबाद के उपायुक्त आदित्य रंजन ने गुरुवार को अधिकारियों की टीम के साथ टुंडी और पूर्वी टुंडी प्रखंड का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने विकास योजनाओं, ग्रामीणों की बुनियादी समस्याओं, स्वास्थ्य सुविधाओं और जंगली हाथियों से सुरक्षा की तैयारियों का जायजा लिया। दौरे में टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो, डीडीसी सन्नी राज और डीएफओ विकास पालीवाल भी मौजूद रहे।

नवजात बच्ची की मौत के मामले में जांच जारी

निरीक्षण के दौरान टुंडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में हाल ही में हुई नवजात बच्ची की मौत का मामला सामने आया। डीसी ने इसे गंभीरता से लेते हुए कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं में किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

उन्होंने बताया कि मामले की विस्तृत जांच कराई जा रही है। जांच में यदि किसी डॉक्टर या स्वास्थ्यकर्मी की लापरवाही सामने आती है, तो संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सबस्टेशन के लिए प्रस्तावित जमीन पर ग्रामीणों की आपत्ति

दौरे के दौरान अधिकारियों ने टुंडी और पूर्वी टुंडी के सीमावर्ती इलाके में प्रस्तावित बिजली सबस्टेशन के लिए चिह्नित जमीन का निरीक्षण किया। इस दौरान कुछ ग्रामीणों ने जमीन पर अपना दावा जताते हुए अधिकारियों के समक्ष आपत्ति रखी।

ग्रामीणों ने पेयजल संकट की समस्या भी उपायुक्त के सामने उठाई। इस पर डीसी ने कहा कि टुंडी पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण सामान्य बोरिंग के जरिए पानी उपलब्ध कराना चुनौतीपूर्ण है।

उन्होंने समस्या के स्थायी समाधान के लिए बड़े तालाब के निर्माण की योजना तैयार करने की बात कही। प्रस्ताव के अनुसार, तालाब में जमा पानी को फिल्टर कर पाइपलाइन के माध्यम से घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी।

हाथियों की आवाजाही और सुरक्षा का लिया जायजा

टुंडी में जंगली हाथियों की गतिविधियों और उनसे ग्रामीणों को होने वाले खतरे को देखते हुए अधिकारियों ने हाथी कॉरिडोर का भी निरीक्षण किया। डीएफओ विकास पालीवाल ने क्षेत्र के जंगलों की भौगोलिक स्थिति और हाथियों की आवाजाही के बारे में उपायुक्त को जानकारी दी।

अधिकारियों ने हाथियों के सुरक्षित आवागमन और मानव-हाथी संघर्ष को कम करने के संभावित उपायों पर भी चर्चा की। दौरे का उद्देश्य क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के साथ ग्रामीणों की सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं का समाधान तलाशना रहा।


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