रांची न्यूज़ : केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को झारखंड सहित सभी राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्री और विभाग के पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की समीक्षा की।समीक्षा बैठक में केंद्रीय मंत्री ग्रामीण विकास योजना के कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया।इस अवसर पर झारखंड से ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने राज्य की जरूरत के अनुसार कई मांग केंद्रीय मंत्री ने सक्षम राखी।ग्रामीण विकास मंत्री ने मनरेगा मजदूरी दर काफी कम रहने पर चिंता जताते हुए कहा,कि इस वजह से मनरेगा मजदूरों को रोजगार समय पर उपलब्ध कराने में परेशानी हो रही है।काफी कम मजदूरी होने की वजह से कई श्रमिक पलायन भी कर जाते हैं वर्तमान में भारत सरकार सिर्फ 245 रुपए प्रति मानव दिवस सृजन के रूप में मजदूरी दर का भुगतान करती है।और झारखंड इसके अतिरिक्त 27 रुपया प्रदान कर रहा है ऐसे में सिर्फ 272 रुपए उन्हें मजदूरी मिल रही है।
ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे ने केंद्र सरकार से कम से कम 350 रुपए मजदूरी दर निर्धारित करने का आग्रह किया। मिली जानकारी के अनुसार कई राज्यों ने भी इस मांग पर सहमति जताई। ग्रामीण विकास मंत्री इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना में मात्र 1 लाख 20 हजार रुपए मिलते हैं। इसे बढ़ाने की आवश्यकता है। क्योंकि इतने में आवास बनाने में कहीं परेशानी आ रही है।
मंत्री ने बताया कि झारखंड सरकार ने भी अब वह आवास योजना स्वीकृत किया है जो तीन कमरों का है इसके लिए ₹200000 की राशि दी जा रही है इसमें किचन भी बनाया जा रहा है।वहीं मनरेगा के पैसे से शौचालय इत्यादि भी बन जाते हैं।ऐसे में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कम से कम ₹200000 प्रति इकाई बनाने की स्वीकृति दी जानी चाहिए।
दीपिका पांडे सिंह ने मनरेगा का 523 करोड रुपए बकाया भुगतान करने की भी मांग की।ताकि विभिन्न लायबिलिटी का भुगतान किया जा सके मंत्री ने जेएसएलपीएस, एनआरएलएम,महिलाओं को दिए जाने वाले क्रेडिट इत्यादि को भी बढ़ाने की मांग की।मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्री ने झारखंड सहित सभी राज्यों की बातो को सुना और इस पर जलद निर्णय लेने का आश्वासन भी दिया है।
