रांची, 12 नवंबर 2026: झारखंड में 108 एम्बुलेंस सेवा प्रभावित होने की आशंका बढ़ गई है। राज्य के 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर 18 नवंबर 2026 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। झारखंड प्रदेश एम्बुलेंस कर्मचारी संघ ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अभियान निदेशक को पत्र भेजकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया है। संघ ने स्पष्ट किया है कि यदि 17 नवंबर तक मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई, तो राज्यव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा।
तीन महीने से कर्मचारियों को नहीं मिला वेतन
संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीरज तिवारी के मुताबिक, 5 फरवरी 2025 से सम्मान फाउंडेशन झारखंड में 108 एम्बुलेंस सेवा का संचालन कर रहा है। हालांकि, कर्मचारियों को अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2026 का वेतन अब तक नहीं मिला है।
संघ ने यह भी आरोप लगाया है कि फरवरी 2025 से कर्मचारियों के वेतन में लगातार मनमाने ढंग से कटौती की जा रही है। इससे कर्मचारियों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
एम्बुलेंस संचालन और सरकारी भुगतान पर सवाल
कर्मचारी संघ ने सेवा संचालन कर रही संस्था पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। संघ का दावा है कि कई एम्बुलेंस लंबे समय से खराब होने के बावजूद सरकारी रिकॉर्ड में उन्हें चालू दिखाया जा रहा है और उनके नाम पर भुगतान लिया जा रहा है।
वहीं, दूसरी ओर खराब वाहनों का हवाला देकर संबंधित कर्मचारियों का वेतन रोकने या काटने की शिकायत सामने आई है। संघ ने इन मामलों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।
वेतन भुगतान के आंकड़ों को लेकर विवाद
संघ ने 16 अक्टूबर 2026 को स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रस्तुत वेतन भुगतान से जुड़े दस्तावेजों पर भी सवाल उठाए हैं।
नीरज तिवारी के अनुसार, बैठक में कंपनी के प्रतिनिधियों ने जुलाई और अगस्त महीने के वेतन भुगतान के प्रमाण पेश किए थे। इन दस्तावेजों में अलग-अलग कर्मचारियों के खाते में 1.10 लाख रुपये से लेकर लगभग 2 लाख रुपये तक भुगतान दिखाया गया था।
हालांकि, संघ का दावा है कि संबंधित कर्मचारियों के बैंक खातों में ऐसी कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है। संघ ने बताया कि 554 रुपये प्रतिदिन की दर से 30 दिनों का वेतन 16,620 रुपये बनता है। ऐसे में दस्तावेजों में दर्शाई गई बड़ी रकम की वास्तविकता की जांच जरूरी है।
कर्मचारियों पर खुद एम्बुलेंस की मरम्मत कराने का आरोप
संघ ने आरोप लगाया है कि एम्बुलेंस खराब होने या मरीजों की कॉल नहीं आने की स्थिति में भी ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों के वेतन में कटौती की जाती है।
इसके अलावा जिला प्रबंधकों (ACO) पर कर्मचारियों को अपनी जेब से एम्बुलेंस की मरम्मत कराने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया गया है। संघ का कहना है कि कुछ कर्मचारियों से खराब वाहनों के बावजूद फर्जी केस आईडी तैयार करने को भी कहा जाता है। ऐसा करने से इनकार करने पर वेतन काटे जाने की शिकायत भी सामने आई है।
बैठकों में आश्वासन के बाद भी नहीं हुआ भुगतान
कर्मचारी संघ के मुताबिक, 26 अक्टूबर 2026 को स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में एनएचएम के संविदा कर्मियों, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों और सहियाओं के लंबित मानदेय का भुगतान दीपावली से पहले करने का निर्देश दिया गया था। इसके बावजूद 108 एम्बुलेंस कर्मचारियों को उनका बकाया वेतन नहीं मिला।
संघ ने बताया कि इससे पहले स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह के साथ भी कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर बातचीत हुई थी। उस दौरान छठ पूजा तक मांगों का समाधान करने का आश्वासन दिया गया था। आश्वासन मिलने के बाद संघ ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया था, लेकिन अब तक स्थिति में सुधार नहीं हुआ है।
संघ की प्रमुख मांगें
झारखंड प्रदेश एम्बुलेंस कर्मचारी संघ ने सरकार और संबंधित विभाग के समक्ष कई मांगें रखी हैं। इनमें प्रमुख रूप से:
- अगस्त से अक्टूबर 2026 तक का बकाया वेतन तत्काल जारी किया जाए।
- फरवरी 2025 से अब तक हुई वेतन कटौती की जांच कर कर्मचारियों की राशि वापस की जाए।
- वेतन भुगतान से संबंधित संदिग्ध दस्तावेजों की उच्चस्तरीय जांच हो।
- खराब एम्बुलेंस को चालू दिखाकर सरकारी भुगतान लेने के आरोपों की जांच की जाए।
- फर्जी केस आईडी बनाने के लिए दबाव डालने के मामले की जांच हो।
- कर्मचारियों से निजी पैसे खर्च कर एम्बुलेंस की मरम्मत कराने पर रोक लगाई जाए।
17 नवंबर तक का दिया अल्टीमेटम
प्रदेश अध्यक्ष नीरज तिवारी ने कहा कि 108 एम्बुलेंस सेवा आपातकालीन स्वास्थ्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके कर्मचारी लगातार अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, लेकिन समय पर वेतन नहीं मिलने से उनके सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया है।
उन्होंने सरकार से मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने और कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान कराने की मांग की है। संघ ने चेतावनी दी है कि 17 नवंबर 2026 तक सभी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो 18 नवंबर से राज्यभर के 108 एम्बुलेंस कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर देंगे।
