रांची, 20 नवंबर 2026। झारखंड में 108 एंबुलेंस सेवा के चालकों और इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियनों की हड़ताल से मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। इस मुद्दे पर रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से तत्काल हस्तक्षेप करने और कर्मचारियों की मांगों पर बातचीत के जरिए समाधान निकालने की अपील की।
संजय सेठ ने आरोप लगाया कि एंबुलेंस जैसी जरूरी आपातकालीन सेवा प्रभावित होने के बावजूद स्वास्थ्य मंत्री कर्मचारियों से बातचीत कर रास्ता निकालने के बजाय सख्त रवैया अपना रहे हैं। उनके मुताबिक, इस स्थिति का खामियाजा आम मरीजों और खासकर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को भुगतना पड़ रहा है।
पुराने आश्वासन पूरे नहीं होने पर दोबारा हड़ताल
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एंबुलेंस कर्मचारियों ने पहले भी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किया था। उस समय सरकार की ओर से समस्याओं पर विचार करने और समाधान का भरोसा दिया गया था। लेकिन कर्मचारियों की शिकायत है कि आश्वासन के बावजूद उनकी मांगें पूरी नहीं हुईं। इसी वजह से उन्हें फिर से हड़ताल शुरू करनी पड़ी।
गौरतलब है कि 108 एंबुलेंस सेवा के कर्मचारी 18 नवंबर की रात से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में बकाया वेतन का भुगतान और वेतन में कथित कटौती से जुड़ी शिकायतों का समाधान शामिल है। राज्य में करीब 400 एंबुलेंस के परिचालन पर इसका असर पड़ने की खबरें सामने आई हैं।
मरीजों को निजी साधनों से अस्पताल पहुंचने की मजबूरी
संजय सेठ ने कहा कि एंबुलेंस सेवा बाधित होने के कारण कई मरीजों को ऑटो और ई-रिक्शा जैसे निजी साधनों से अस्पताल पहुंचाना पड़ रहा है। उन्होंने चिंता जताई कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए निजी एंबुलेंस का खर्च उठाना आसान नहीं है।
उन्होंने सवाल किया कि यदि आपातकालीन सेवा प्रभावित रहने के कारण किसी मरीज को समय पर इलाज नहीं मिल पाता है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से तत्काल दखल देने की अपील
संजय सेठ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार को एंबुलेंस कर्मचारियों के साथ सम्मानजनक तरीके से बातचीत करनी चाहिए और उनकी समस्याओं का व्यावहारिक समाधान निकालना चाहिए।
उनके अनुसार, बातचीत और समयबद्ध कार्रवाई से ही कर्मचारियों की हड़ताल खत्म कर राज्य में आपातकालीन एंबुलेंस सेवा को सामान्य किया जा सकता है।
स्वास्थ्य विभाग भी तलाश रहा वैकल्पिक व्यवस्था
हड़ताल के बीच स्वास्थ्य विभाग ने भी स्थिति से निपटने के लिए कदम उठाए हैं। 19 नवंबर को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की ओर से हड़ताल पर गए चालकों को एंबुलेंस की चाबियां संबंधित स्वास्थ्य संस्थानों के प्रभारी अधिकारियों को सौंपने का निर्देश जारी किए जाने की खबर सामने आई थी। विभाग ने वैकल्पिक चालकों के जरिए सेवा चलाने की व्यवस्था करने को कहा।
वहीं, 20 नवंबर को स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक बुलाए जाने और एंबुलेंस संचालन के वैकल्पिक उपायों पर विचार किए जाने की जानकारी भी सामने आई।
फिलहाल कर्मचारियों की मांगों और सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों के बीच सबसे बड़ी चुनौती आपातकालीन एंबुलेंस सेवा को जल्द सामान्य करना है।
