चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिला परिषद ने दुकानों से किराया वसूली की प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया है। जिला परिषद सभागार में अध्यक्ष लक्ष्मी सुरेन ने Rent Management System का शुभारंभ किया। नई व्यवस्था के तहत जिला परिषद की दुकानों के किरायेदार अब नकद के बजाय ऑनलाइन माध्यम से हर महीने किराया जमा कर सकेंगे।
इसके साथ ही किरायेदार मोबाइल या कंप्यूटर के जरिए अपने किराये की बकाया स्थिति भी देख सकेंगे। अधिकारियों के मुताबिक, डिजिटल भुगतान व्यवस्था से लेन-देन में पारदर्शिता बढ़ाने और किराया प्रबंधन को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी।
बैंक ऑफ बड़ौदा के सहयोग से तैयार हुआ सिस्टम
जिला परिषद के अनुसार, Rent Management System को बैंक ऑफ बड़ौदा, चाईबासा के सहयोग से तैयार किया गया है। इसके जरिए किराया जमा करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है।
नई व्यवस्था लागू होने से दुकानदारों को किराया जमा करने के लिए बार-बार नकद भुगतान की प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत कम होगी। साथ ही विभाग के स्तर पर भुगतान का रिकॉर्ड भी डिजिटल रूप से व्यवस्थित रखने में सुविधा होगी।
दुकानदारों को दिए गए यूजर आईडी और पासवर्ड
कार्यक्रम के दौरान जिला परिषद की दुकानों के किरायेदारों को ऑनलाइन भुगतान के लिए User ID और Password उपलब्ध कराए गए। अधिकारियों ने PPT के माध्यम से दुकानदारों को सिस्टम के इस्तेमाल और ऑनलाइन किराया जमा करने की प्रक्रिया समझाई।
Rent Management System के Dashboard के जरिए किरायेदार भुगतान से संबंधित जानकारी और बकाया किराये की स्थिति देख सकेंगे।
दो माह का किराया ऑनलाइन जमा कर पहला भुगतान
नई व्यवस्था के शुभारंभ के अवसर पर दुकानदार विशाल कुमार शर्मा ने दो महीने का किराया ऑनलाइन जमा कर पहला डिजिटल भुगतान किया। Rent Management System के माध्यम से शुरुआती भुगतान करने वाले विशाल कुमार शर्मा और रोहित ठाकुर को पौधे देकर सम्मानित भी किया गया।
जिला परिषद अध्यक्ष लक्ष्मी सुरेन ने दुकानदारों से नई डिजिटल व्यवस्था का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की।
नए मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना
अध्यक्ष ने कहा कि जिला परिषद की आय के स्रोतों को मजबूत करने के लिए कई स्तरों पर काम किया जा रहा है। पुराने और जर्जर मार्केट भवन की जगह तीन मंजिला नए मार्केट कॉम्प्लेक्स के निर्माण की योजना है।
इसके अलावा मंझगांव प्रखंड में बस पड़ाव-सह-मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाने की भी योजना बताई गई है। विभिन्न प्रखंडों में जिला परिषद की आय बढ़ाने के उद्देश्य से नए दुकानों के निर्माण पर भी काम किया जाएगा।
डाक बंगले और बस पड़ावों की बंदोबस्ती पर भी काम
जिला परिषद की ओर से निर्मित डाक बंगलों और बस पड़ावों की बंदोबस्ती की दिशा में भी प्रक्रिया आगे बढ़ाने की बात कही गई। इन परिसंपत्तियों के बेहतर उपयोग के जरिए जिला परिषद की आय बढ़ाने का लक्ष्य बताया गया है।
कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, सहायक उपसमाहर्ता, जिला परिषद सदस्य, कार्यपालक पदाधिकारी, जिला अभियंता, जिला परिषद के कर्मचारी तथा बैंक ऑफ बड़ौदा के शाखा प्रबंधक और आईटी मैनेजर समेत बड़ी संख्या में दुकानदार मौजूद रहे।
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