गुमला। जिला उपायुक्त दिलेश्वर महतो की अध्यक्षता में बुधवार को कल्याण विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं और व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में एससी/एसटी अत्याचार निवारण कानून के तहत मामलों, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की तैयारी, पारंपरिक वाद्य यंत्रों के वितरण तथा छात्रावासों की सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई।
एससी-एसटी मामलों की हुई समीक्षा
जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति की बैठक में एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के तहत दर्ज मामलों की स्थिति की जानकारी ली गई। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को पीड़ितों को निर्धारित समय पर राहत और कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों और सार्वजनिक स्थानों पर कानून के प्रावधानों तथा पीड़ितों के अधिकारों को लेकर जागरूकता अभियान चलाने पर भी जोर दिया। सरकारी कार्यालयों में जागरूकता से जुड़े बैनर और सूचना सामग्री लगाने को कहा गया।
चार एकलव्य विद्यालयों की तैयारियों की समीक्षा
गुमला में नए बने चार एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों को संचालित करने की तैयारियों पर भी बैठक में चर्चा हुई। भरनो और सिलाफारी के विद्यालय भवनों का हस्तांतरण हो चुका है, जबकि दो अन्य विद्यालयों का निर्माण कार्य पूरा नहीं होने के कारण उनका हस्तांतरण अभी बाकी है।
उपायुक्त ने लंबित निर्माण कार्यों को जल्द पूरा कर भवनों का हस्तांतरण सुनिश्चित करने को कहा। सिलाफारी स्थित विद्यालय में चारदीवारी, पहुंच मार्ग, बिजली और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। स्कूलों में शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की उपलब्धता के लिए जरूरी प्रक्रिया भी शीघ्र पूरी करने को कहा गया।
पारंपरिक वाद्य यंत्रों का वितरण तेज करने का निर्देश
बैठक में आदिवासी संस्कृति एवं कला केंद्रों, धुमकुड़िया भवनों और मांझी हाउस में पारंपरिक वाद्य यंत्र उपलब्ध कराने की योजना की भी समीक्षा की गई। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए इस मद में 84.44 लाख रुपये स्वीकृत होने की जानकारी दी गई, जिसमें 19.42 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं।
जेम पोर्टल के माध्यम से खरीदे गए मांदर, नगाड़ा और घंट के 150 सेट में से 120 वितरित किए जा चुके हैं। बाकी 30 सेट का वितरण भी नियमों के अनुसार जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया।
छात्रावासों की सुरक्षा की होगी निगरानी
कल्याण विभाग के अधीन संचालित एसटी, एससी, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक छात्रावासों की स्थिति पर भी अधिकारियों से जानकारी ली गई। छात्रावासों को अवैध कब्जे और गैरकानूनी गतिविधियों से सुरक्षित रखने के लिए जिला स्तर पर एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है।
यह समिति नियमित रूप से छात्रावासों का निरीक्षण करेगी और वहां की सुरक्षा, साफ-सफाई तथा अन्य व्यवस्थाओं की निगरानी करेगी।
उपायुक्त ने अधिकारियों को सभी योजनाओं को निर्धारित समयसीमा में प्रभावी तरीके से लागू करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पात्र लोगों और विद्यार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिले, यह जिला प्रशासन की प्राथमिकता है।
