झारखण्ड न्यूज़ : राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा है, कि केंद्र सरकार अगर राज्य का बकाया नहीं देती है। तो कोर्ट का दरवाजा खटखटा आएंगे। उन्होंने कहा है की मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने केंद्र सरकार को पत्र में लिखा थाऔर इसके बाद मुख्यमंत्री ने भी पत्र में लिखा है। लेकिन दोनों पत्रों का कोई जवाब नहीं दिया गया है। हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं।केंद्र सरकार को हमारा पैसा लौटाना चाहिए। यदि केंद्र सरकार हमारा पैसा नहीं लौटाती है तो कानूनी रास्ता भी है.कब तक कोर्ट जाइएगा के सवाल पर उन्होंने कहा है, कि वर्षों से राशि बकाया है। हम सोच समझ कर काम करेंगे।
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने रविवार को संवाददाताओं से बात करते हुए कहा, कि राज्य सरकार उन वादों के प्रति कृतसंकल्पित है।जो चुनाव के दौरान किए गए थे। एक सवाल के जवाब पर उन्होंने कहा कि 450 रुपए में से गैस सिलेंडर का वादा कांग्रेस ने जरूर किया है। लेकिन आइएनडीआइए की बैठक में इन पर सहमति बनाने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा।कई प्रकार की पेंशन योजनाओं के बंद हो जाने से संबंधित सवाल पर कहा, कि इसकी तथ्यात्मक जांच हो जाने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। वित्त सचिव प्रशांत कुमार ने भी इस मामले की जांच करने की बात कही है।उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय अबुआ बजट 2025 -26 की तैयारीयों को अंतिम रूप देने में लगा है।
पैसों की कहीं कोई कमी नहीं: वित्त सचिव प्रशांत कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान दावा किया है।की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सरकार के पास फंड की कोई कमी नहीं है।80000 हज़ार करोड रुपए के करीब योजनाओं पर राज्य सरकार खर्च करती है।इतनी राशि सरकार के पास उपलब्ध है।
